नवीन सरन्यायाधीशांची नियुक्ती होत असताना जुन्या न्यायाधीशांच्या बाबतीतही बऱ्याच गोष्टी ऐकायला मिळत आहेत. त्यांच्या बद्दल कमी माहिती उपलब्ध असली तरी त्यांच्यामागे वकिलीची परंपरा नक्कीच आहे. ळि यांचे आजोबा सोलापुरातील प्रथितयश वकील होते. सोलापूर हे कापडाच्या उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे.
ळि यांचे वडील मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यांनी आणीबाणीच्या काळात राजीनामा दिला. कारण त्यांनी बदलीला विरोध केला होता. अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेचे ते संस्थापक होते. ही वकीलांशी संबंधित उजव्या विचार सरणीची संघटना आहे. तसेच ते रा स्व संघाचे सभासद होते. त्यामुळे साहजिकच जेव्हा ळि यांनी वकिली सुरु केली तेव्हा त्यांच्या मनात थोडी धाकधूक, दडपण होते.
सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ आणि त्यांनी केलेली कामे
श्री ळि यांच्या कार्यकाळात त्यांनी बऱ्याच जणांना जामीन मिळवून दिला किंवा सुटका केली कवी शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. पी वरवरा राव. सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड. आणि पत्रकार श्री सिद्दीकी कप्पन. कप्पन यांना जामीन नाकारल्याने तुरुंगात त्रास सहन करावा लागत होता. पैशांची अफरातफर केल्याच्या संदर्भात त्यांच्यावर आरोप होते. ळि यांचा कार्यकाळ पाहता त्यांनी पुष्कळ घटनापीठांची स्थापना करून खटल्यांचा निकाल शक्य तेवढ्या लवकर लावण्याचा प्रयत्न केला.
श्री उमेश उदय ळि हे अशा वकिलांपैकी एक आहेत ज्यांनी सर्वात कमी वयात खंडपीठाचे वकील म्हणून काम पाहिले आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांचे न्यायाधीश व्हायचे स्वप्न लहान वयातच पूर्ण झाले. ज्या वयात बाकीचे वकील न्यायालयात वकिलीचा व्यवसाय करायला सुरुवात करतात त्याच वयात ते न्यायाधीश झाले होते. लळित कारकीर्द अशा पद्धतीने घडत गेली की जणू काही कोणीतरी ती त्यांच्यासाठीच तयार केली असावी.
ळि यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात दिल्लीतील ज्येष्ठ दिवंगत वकील सोली सोराबजी यांच्या चेम्बर मधून झाली. त्यानंतर त्यांना सर्व योग्य संधी मिळत गेल्या. १९९५ साली ज्येष्ठ वकील श्री हरीश साळवे यांना त्यांनी टीएन गोदावर्मन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यात सहायक वकील म्हणून मदत केली होती. तेव्हापासून. त्यांना प्रसिद्धी मिळाली त्यांना अनेकदा न्यायविषयक चर्चासत्रांमध्ये आमंत्रण दिले जात असे.
२ जी खटल्यात ललित यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष सरकारी वकील म्हणून केल्याने ते फौजदारी खटला किती चांगल्या पद्धतीने हाताळू शकतात हे सर्वांनी पाहिले. किंवा कोणी असेही म्हणू शकते की त्यांची नेमणूक मुद्दाम करण्यात आली होती. माझे वैयक्तिक मत असे आहे की न्यायाधीश असण्याबरोबरच ते किती चांगले माणूस आहेत हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. ते इतके नम्र आहेत की कोर्टात सुद्धा कोणा गुन्हेगारासमोर त्यांचा संयम सुटलेला कोणी पाहिला नाही. त्यांना कोर्टात खटला लढवताना पाहणं म्हणजे आनंदाची बाब होती.
वकिलांच्या ज्येष्ठतेच्या विषयाचा ( सिनियर डेझिगनेशन ) निकाल लावण्यासाठी त्यांनी पूर्ण प्रयत्न केले. तरीही हा खटला तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठ्वण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. उच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला हा खटला त्यांच्या कार्यकाळात सुरु झाला होता. आणि लवकरच संपेल.
काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न.
प्रसिद्ध लेखक डॉ जी एन साईबाबा आणि इतर ६ जणांचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या खटल्याची सुनावणी ही शनिवारी का केली गेली? वास्तविक शनिवारी कोर्टाला सुट्टी असते. खरतर त्या शनिवारी रविवारी श्री ळि हे सोलापुरास गेले होते. असे असताना खंडपीठाचा मुख्य वकील म्हणून शुक्रवारीच अचानक कोणाची नेमणूक करण्यात आली असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे.
श्री चंद्रचूड यांनी आधी सांगितल्याप्रमाणे खटल्याचा निकाल सुनावण्याची काही घाई नव्हती. श्री ळि सोमवारी कोर्टात आल्यावर सुद्धा निकाल देऊन चालण्यासारखा होता. त्यामुळे तडकाफडकी शनिवारीच निर्णय सुनावला जाणं यात काहीतरी काळंबेरं असण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि बेला एम त्रिवेदी या दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सुनावणी केली. या दोघांनी ती सुनावणी करणे अपेक्षित नव्हते.
दिल्ली मध्ये दुसरे अनेक प्रसिद्ध न्यायाधीश असताना आरोपींना मुक्त करण्याचे आदेश कसे दिले गेले हे गूढ आहे. श्री ळि यांचा क्लीन रेकॉर्ड पाहता त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे होते.
एकाच खटल्याचे अनेक पैलू असू शकतात. मग खटल्याची सुनावणी ळि यांच्या गैरहजेरीत का केली गेली हेही तपासायला हवे. मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ साईबाबा यांना सोडण्याचे आदेश दिल्याने न्यायालयाचे नाव खराब झाले. आणि लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील वरील विश्वास उडाला. न्यायालयात राजकारण चालत नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. या ना त्या मार्गाने ते सुरूच असते. अगदी रोज कोणता खटला सुनावणीस घ्यावा यावरूनही राजकारण सुरु असते. त्यामुळे न्यायाधीशांना ही सगळी परिस्थिती नाजूकपणे हाताळावी लागते. यात काहीतरी बदल व्हायला हवा.
श्री ललित यांच्या कार्यकाळात सर्वात गाजलेला खटला म्हणजे के के वेणुगोपाल यांचा. ज्यात असे म्हटले होते की उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय वाढवावे. हे झालेही असते . कारण ललित यांच्या कार्यकाळाचे ७४ दिवस उरले होते. पण तसे झाले नाही. कारण लगेचच श्री चंद्रचूडांची ५० वे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. या सर्व चालणाऱ्या राजकारणामुळे प्रत्येक न्यायाधीशाला असुरक्षित वाटत असावे. आज सकाळी श्री चंद्रचूड यांचा शपथविधी पाहताना बरे वाटले. त्यामुळे कायद्याच्या क्षेत्रात नव्या बदलांची नांदी होईल अशी अशा आहे.
पण किती काळ ? कारण केंद्रीय कायदे मंत्र्यांच्या आदेशानुसार न्यायाधीशांचे नेमणूक करण्याचे जुरडिक्शन कडून काढलेले अधिकार पुन्हा एकदा त्यांना मिळण्याची शक्यता आहे, तेव्हाच खंडपीठातील सदस्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. श्री चंद्रचूड यांच्याकडून असलेली अपेक्षांची यादी मोठी आहे. पण त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे मूल्यांची जपणूक करणाऱ्या, प्रत्येकाचे व्यक्ती स्वातंत्र जपणाऱ्या, अशा न्यायाधीशाच्या हातात अधिकार दिल्यावर काय होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
–इंदिरा जयसिंग
